आबि एडभेन्चर्स प्रालिले रौतहटको नुनथर धार्मिक वन क्षेत्रमा इजाजात नै नलिइ जिपलाइन सञ्चालन गर्दै आएको खुलेको छ। बन क्षेत्रमा पर्यटन बिभागबाट स्बीकृत समेत नलिई नियमबिपरित जीपलाईन संचालन हुदाँ बन कार्यालयको मुकदर्शक प्रबृत्तिले पनि यसकुरालाई थप पुष्ट्याई गरेको छ ।

जिपलाइन सञ्चालन गर्दै आएका आबि एडभेन्चर्स प्रालिका संचालक शुभकामना पौडेलले त्यसका लागि अहिलेसम्म इजाजत लिनुपर्ने निकाय पर्यटन विभागबाट अनुमति नलिएको तथ्य बाहिरिएको छ। 

संचालकले डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्त साह तथा नुनथर धार्मिक वनका केही व्यक्तिसँगको मिलेमतोमा जिपलाइन सञ्चालन गरेर विकृति ल्याएको नुनथर महादेबको दर्शन गर्न आउने तिर्थालुहरु समेत बताउँन्। पर्यटन उद्योग सेवा प्रभाव निर्देशिका २०७० को परिच्छेद ९ को दफा ९३ अनुसार जिपलाइन सञ्चालनका लागि पहिले इजाजत लिनुपर्छ। 

तर, आबि एडभेन्चरर्स प्रालिले अहिलेसम्म जिपलाइन सञ्चालनको लागि कुनै प्रक्रिया सुरु गरेको छैन।  रौतहटको उक्त धार्मिक बनक्षेत्रबाट सर्लाही जिल्लाको अर्को डाँडामा दुई जिल्ला जोड्ने गरी तार टाँगेर जिपलाइन खेल सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

बिश्वस्त श्रोतका अनुसार उक्त धार्मिक बन उपभोक्ता समुहको स्वीकृत कार्ययोजनामा समेत उक्त स्थानमा जीपलाईन संचालन गर्ने भनेर कही कतै उल्लेख नगरीएको समेत खुलेको छ । कार्ययोजनामा समेत समाबेश नभएको अबस्थामा उक्त स्थानमा जिपलाईन संचालन गर्दा रौतहट डिभिजन बन कार्यालयका प्रमुख हेमन्त साहको तर्फबाट पौराई सब डिभिजन बन कार्यालयका अधिकृत बालकिशोर सिंहको भुमिकालाई पनि अर्थपूर्ण रुपले लिईएको छ । स्थानियका अनुसार बन कार्यालयको मौन समर्थनलाई लिएर निकै मोटो रकमको चलखेल भएको आरोप समेत उनिहरुको रहेको छ । 

जिपलाइनमा प्रयोग हुने उपकरण तथा सामग्रीहरु अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्राप्त कम्पनीबाट उत्पादन भएको र सुरक्षा सम्बन्धि सम्पूर्ण मापदण्डहरु पूरा भएको हुनपर्ने पर्यटन विभागको भनाइ छ। तर, त्यहाँ अहिले कस्तो सामान प्रयोग गरेका छन् भने विवरण विभागसँग नरहेको खुलेको छ। 

जिपलाइन सञ्चालन इजाजत लिनका लागि उद्योग दर्ता सिफारिस, एजेन्सी इजाजत पत्र र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९ईआईए० अध्ययन समेत गरेको हुनुपर्छ। सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि विभागले स्थलगत अध्ययन  गरेर आबश्यक दस्तुर लिएर इजाजत दिने गर्छ। तर, संचालक पौडेलले अहिलेसम्म प्रक्रिया पूरा गरेर इजाजतका लागि कुनै निवेदन नदिएको विभागको भनाइ छ। 
इजाजत नै नलिइ जिपलाइन सञ्चालन गर्दै आएका पौडेलले आफूले सञ्चालन गरेको जिपलाइन शतप्रतिशत सुरक्षित रहेको दाबी भने गर्दै आएका छन्। जिपलाइन सञ्चालनका लागि पर्यटन विभागबाट इजजात लिनुपर्ने व्यवस्था आफूलाई थाहा नभएको र उक्त बनबाट भने सहयोग पाएको उनी बताउछन् । 

नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको वन पर्यापर्यटन कार्य कार्यविधि २०७५ को आधार र नियममा टेकेर जिपलाइन सञ्चालन गरेको तर्क बताईएतानि जिपलाइन सञ्चालनको इजाजत दिने निकाय पर्यटन विभाग हो। जिपलाइन बैशाख एक गतेबाट सञ्चानलमा आएको  उक्त  अवैध  (पर्यटन बिभागबाट स्वीकृति नलिई ) रुपमा सञ्चालन भएको जिपलाइनबाट बिभिन्न दरमा टिकटबापतको शुल्क उठाउँदै आएका छन्। 

चन्द्रपुर वडा नं। १ का स्थानियका अनुसार डिभिजन बन कार्यालयका प्रमुख हेमन्त साह सहितको मिलेमतोमा केही व्यक्तिले कानुनको धज्जी उडाएर जिपलाइन सञ्चालन गरिरहेको बताउँछन्। यहीकारण धार्मिक बनको महत्व र परिभाषामाथि नै विकृति सुरु भएको उनको भनाइ छ।

‘कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन भएका जिपलाइन ‘नियामक निकायले यसलाई अनुगमन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अन्यथा अवैध जिपलाइनको गल्तीका कारण यो प्रोडक्ट नै गुम्न सक्ने जानकारहरु बताउछन्।

पर्यटन विभागमा कार्यरत शाखा अधिकृत सुधा रेग्मीका अनुसार इजाजत नै नलिइ सञ्चालन भएका जिपलाइनको विवरण खोज्दै कानुनी रुपमा अगाडि बढ्ने बताएकी छन् ।

‘जिपलाइनलाई पनि हामीले साहसिक पर्यटकीय प्रोडक्टकै रुपमा इजाजत दिँदै सञ्चालन गर्न दिएका छौं,’ अधिकृत रेग्मीका अनुसार ‘तर, यसलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र कानुनी पाटामा केही कमी छ।’  अहिले विभागले पुरानो पर्यटन ऐनको दफा ४५ र पर्यटन उद्योग सेवा प्रभाव निर्देशिका २०७० अनुसार जिपलाइन सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ छ।

‘जिपलाइनलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ पर्यटन ऐनमा हामीले केही सहज हुने गरी व्यवस्था गर्न लागेका छौं,’ रेग्मीले भनिन्, ऐनमा व्यवसायीलाई पनि मर्यादित बनाउँदै  गुणस्तरीय सेवा दिन आवश्यक पर्ने विषय र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी  व्यवस्था छ।’

रौतहटमा व्यवसायीको प्रक्रिया नै पूरा नपुगेको अवस्थामा पनि जिपलाइन सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको हो । पर्यटन बिभागका अनुसार ऐनमा इजाजत लिएर मात्र जीपलाईन सञ्चालन गर्नु पर्ने प्राबधान रहेको र त्यसका लागी स्थलगत अनुगमनसमेत आबश्यक पर्ने बुझिएको छ।