शुक्रबार ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी नगरपालिका टोलीले स्थानिय रामबिनय ठाकुर र सैनुल नट बसोबास गर्दै आएको घर संरचना भत्काएको हो। नगरपालिकाले ती संरचना सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएको दाबी गरेको छ।

नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि अतिक्रमण हटाइएको जनाएको भए पनि स्थानीयवासीले भने कारबाही चयनात्मक भएको आरोप लगाएका छन्। नगरपालिकाभित्र सरकारी, ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्ने र व्यापार सञ्चालन गर्नेको संख्या उल्लेख्य रहे पनि उनीहरूतर्फ ध्यान नदिई केही परिवारलाई मात्रै लक्षित गरिएको भन्दै नगरप्रमुख कुर्मीको आलोचना भइरहेको छ।

स्थानीयका अनुसार नगरपालिका प्रशासनिक कार्यालय समेत नगरप्रमुखकै आफन्तको निजी घरमा सञ्चालन हुँदै आएको र उक्त भवनको मासिक घरभाडा नगरपालिकाबाट भुक्तानी हुने गरेको आरोप स्थानियको रहेको
 छ। आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान अभाव रहेको भन्दै नगरप्रमुख कुर्मीले अतिक्रमित संरचना हटाइएको बताए पनि यस घटनामा राजनीतिक उद्देश्य जोडिएको भन्दै आलोचना बढेको छ।

घर भत्काइएका पीडित परिवारले भने आफूहरू राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार बनेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार नगरप्रमुख कुर्मी माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० पार्टीबाट निर्वाचित भएका हुन्। पछिल्लो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षलाई सहयोग नगरेको भन्दै बदला स्वरूप कारबाही गरिएको पीडित परिवारको दाबी छ। पीडित रामबिनय ठाकुर र सैनुल नटले वैकल्पिक व्यवस्थाविना घर भत्काइएकाले आफूहरू बासविहीन बनेको गुनासो गरेका छन्।

उता नगरप्रमुख बिनोद कुर्मीले भने पटक–पटक सूचना र आग्रह गर्दा पनि अतिक्रमण हटाउन बेवास्ता गरिएकाले बाध्य भएर डोजर चलाउनुपरेको बताएका छन्। अदालतबाट नगरपालिकाकै पक्षमा निर्णय आइसकेपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा खाली गराइएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व भएकाले अतिक्रमण हटाउने अभियान आगामी दिनमा पनि जारी रहनेछ।

घटनापछि बृन्दाबन नगरपालिकामा सुशासन, समान व्यवहार र पारदर्शिताबारे बहस सुरु भएको छ। स्थानीयहरूले अतिक्रमण हटाउने अभियान सकारात्मक भए पनि राजनीतिक प्रभाव, पहुँच र पक्षपातबाट मुक्त भएर समान रूपमा लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

घर भत्काउने घटनाले स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रिया, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा राजनीतिक प्रभावको विषयलाई लिएर पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। स्थानीय तहले अब अपनाउने कदमले नगरपालिकाको प्रशासनिक विश्वसनीयतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।