रास्वपा चन्द्रपुर नगर समितिका अनुसार नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको भवन अभिलेखीकरण शुल्क तथा जरिवाना दर अत्यधिक भएको, व्यवहारिक नभएको र मध्यम तथा न्यून आय भएका नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक मार पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यही विषयलाई लिएर नगर प्रमुख सञ्जय कुमार काफ्ले समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिएको हो।

नगर सभापति अरुण लामाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा रास्वपाको प्रतिनिधि टोलीले नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत नगरपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

ज्ञापनपत्रमा नगरपालिकाले निर्धारण गरेको शुल्क संरचना जनमैत्री नभएको उल्लेख गर्दै भवन अभिलेखीकरण प्रक्रियालाई सहज, व्यावहारिक तथा नागरिकको आर्थिक अवस्थाअनुसार बनाइनुपर्ने माग गरिएको छ। पछिल्लो सूचनापछि नगर क्षेत्रमा रहेका घरधनी तथा सर्वसाधारण नागरिकहरूबाट व्यापक गुनासो आएको र त्यसकै आधारमा पार्टीले पहल थालेको रास्वपाले जनाएको छ।

रास्वपाका नेताहरूले स्थानीय सरकारको निर्णयले नागरिकलाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने भए पनि हालको व्यवस्था उल्टै आर्थिक बोझ थप्ने खालको देखिएको बताएका छन्। उनीहरूले जरिवाना प्रणाली पुनः मूल्यांकन गरी नागरिकमैत्री नीति ल्याउन नगरपालिकासँग आग्रह गरेका छन्।

कार्यक्रममा नगर सचिव मुकुन्द पौडेल सहित रास्वपाका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सहभागीहरूले नागरिकको हित विपरीत नीति कायम रहे थप चरणका आन्दोलनात्मक कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

रास्वपा चन्द्रपुर नगर समितिले स्थानीय सरकार र नागरिकबीच समन्वय कायम गर्दै समस्या समाधान गर्न संवादमार्फत सकारात्मक पहलको अपेक्षा गरेको  छ ।